नई दिल्ली। पेपर लीक मामलों पर केंद्र सरकार ने बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) के 47 अधिकारियों को हटाया गया है, जबकि परीक्षा प्रक्रिया में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।
सरकार का कहना है कि परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए यह फैसला लिया गया है। इसके साथ ही पेपर लीक पर सख्त कानून लाने की प्रक्रिया भी तेज कर दी गई है। प्रस्तावित संशोधनों में दोषियों के लिए 10 साल तक की जेल, ₹10 करोड़ तक जुर्माना और मामलों की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई जैसे प्रावधान शामिल हैं।
हाल के दिनों में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक के आरोपों के बाद सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है। सरकार का दावा है कि नए कानून और प्रशासनिक बदलावों से परीक्षा माफिया पर प्रभावी अंकुश लगेगा और भर्ती एवं प्रवेश परीक्षाओं की विश्वसनीयता मजबूत होगी।
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