भोपाल | 15 अगस्त 2026: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में ध्वजारोहण किया और संयुक्त परेड की सलामी ली। इसके बाद प्रदेशवासियों को संबोधित करते हुए उन्होंने युवाओं, रोजगार, उद्योग, स्वास्थ्य, किसानों और सुशासन को लेकर कई बड़े ऐलान किए।
2027 होगा ‘युवा वर्ष’
सीएम मोहन यादव ने घोषणा की कि 2027 को मध्य प्रदेश में ‘युवा वर्ष’ के रूप में मनाया जाएगा। इसके तहत शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता, रोजगार, स्टार्टअप, खेल और नेतृत्व क्षमता—इन सात क्षेत्रों पर विशेष फोकस किया जाएगा।
हर साल 1 लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने अब तक 85 हजार से अधिक युवाओं को शासकीय सेवा में नियुक्ति दी है। आने वाले समय में हर वर्ष एक लाख से अधिक युवाओं को सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।
इसके अलावा अगले एक साल में एक लाख से अधिक युवाओं को ITI में प्रवेश और हर साल 10 हजार युवाओं को ग्लोबल स्किल पार्क में प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है। युवाओं और उद्योगों के बीच बेहतर तालमेल के लिए अलग प्लेसमेंट सेल भी बनाया जाएगा।
हर जिले में बनेगा MSME पार्क
सीएम ने प्रदेश के हर जिले में एक MSME पार्क स्थापित करने की घोषणा की। इसके साथ ही 10 नए MSME क्लस्टर विकसित किए जाएंगे। स्टार्टअप की संख्या बढ़ाकर 12 हजार से अधिक करने और 100 नए इन्क्यूबेशन सेंटर बनाने का लक्ष्य भी रखा गया है।
मरीजों की जांच होगी पेपरलेस
स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा ऐलान करते हुए मोहन यादव ने कहा कि 1 नवंबर 2026 से प्रदेश में मरीजों की जांच पूरी तरह पेपरलेस की जाएगी। मरीजों की जानकारी डिजिटल रूप से सुरक्षित रहेगी और जांच के बाद विशेषज्ञ डॉक्टरों की ऑनलाइन सलाह भी उपलब्ध कराई जाएगी।
उन्होंने बताया कि पिछले तीन महीनों में 1,000 नए डॉक्टरों की नियुक्ति हुई है और अगले छह महीनों में 1,000 और डॉक्टरों की भर्ती की जाएगी। प्रदेश में एक और चिकित्सा विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय भी लिया गया है।
प्रतियोगी परीक्षाओं के मामलों के लिए 4 फास्ट ट्रैक कोर्ट
युवाओं को राहत देते हुए सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े मामलों के त्वरित निपटारे के लिए चार फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का फैसला किया है। ड्रोन, AI, सेमीकंडक्टर, स्पेस टेक्नोलॉजी और ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने पर भी जोर दिया गया।
हर जिले को बनाया जाएगा निर्यात केंद्र
मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश के सभी 55 जिलों की निर्यात कार्य योजनाएं तैयार कर ली गई हैं और प्रत्येक जिले को निर्यात केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। निवेश को बढ़ावा देने के लिए 2027 में फिर ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट आयोजित की जाएगी।
किसानों के लिए भी बड़ा ऐलान
किसान कल्याण को लेकर सीएम ने बताया कि 2026 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। किसानों के लिए ‘कवच योजना’ लागू होने और सरकारी योजनाओं के लिए कृषि भूमि अधिग्रहण पर चार गुना मुआवजा देने के फैसले का भी उल्लेख किया।
‘न देरी, न दूरी’ के साथ जन विश्वास अभियान
मोहन यादव ने ‘मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान’ का भी जिक्र किया। 7 अगस्त 2026 से शुरू हुए इस अभियान का नारा ‘न देरी, न दूरी’ है। इसका उद्देश्य लोगों की समस्याओं का समय पर समाधान करना है। अभियान का पहला चरण 8 जनवरी 2027 तक चलेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश के विकास की दिशा में सरकार युवा, किसान, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुशासन को प्राथमिकता देकर आगे बढ़ रही है।


0 Comments