मंदसौर। मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरी में दो बच्चों की अनिवार्यता वाला 25 साल पुराना नियम समाप्त कर दिया है। मंदसौर के गांधी सागर में हुई कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में सामान्य प्रशासन विभाग के सिविल सेवा नियम, 1961 में संशोधन को मंजूरी दी गई।
अब दो से अधिक (तीन या चार) बच्चे होने पर भी अभ्यर्थी सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कर सकेंगे और अयोग्य नहीं माने जाएंगे। पहले निर्धारित तारीख के बाद तीसरी संतान होने पर सेवा समाप्ति या कार्रवाई का प्रावधान था, जिसे अब हटाया जा रहा है।
तीसरी संतान से जुड़ी करीब 8 से 10 हजार लंबित जांचें समाप्त होंगी, जिससे स्कूल शिक्षा विभाग के 30 हजार से अधिक शिक्षकों सहित कई कर्मचारियों को राहत मिलेगी। कैबिनेट की मंजूरी के बाद नियमों में संशोधन और आधिकारिक अधिसूचना जारी होने के बाद ये नए प्रावधान लागू होंगे

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