प्रदेश सरकार के एक दिग्गज मंत्री पर गाज गिरने की संभावना है। मंत्रीजी के एक मामले में हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है, जिस पर जल्द ही सुनवाई होगी।
मामला केबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का है। वे सागर के सुरखी से विधायक है। 2023 में उन्होंने विधानसभा चुनाव के दौरान चुनावी शपथ पत्र में संपत्ति की जानकारी छिपाई थी। इसको लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई पूरी हो गई है। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने मामले में सभी दलीलों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। सागर के राजकुमार सिंधी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है जिसमें आरोप लगाया गया है।
इस मामले की सुनवाई मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस प्रदीप मित्तल की डिवीजन बेंच में हुई है । याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट में कहा गया कि जनप्रतिनिधि कानून के तहत चुनावी हलफनामे में सही और पूरी जानकारी देना जरुरी होती है लेकिन मंत्री ने जानकारी छिपाई है। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब निगाहें हाईकोर्ट के फैसले पर टिकी हैं, कोर्ट का फैसला अगर मंत्री के खिलाफ जाता है तो मध्य प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ सकता है और गोविंद सिंह की विधायकी जा सकती है।

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