- प्रदेश पर ₹6 लाख करोड़ का कर्ज,
- वित्तीय संकट और फिजूलखर्ची पर जवाब मांगें गृहमंत्री
- सितंबर माह में ही सरकार ने लिया ₹7,600 करोड़ का नया बाजार कर्ज
- चालू वित्त वर्ष में कुल उधारी ₹55,400 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान
| फाइल |
पटवारी ने सितंबर में करीब ₹7,600 करोड़ का नया कर्ज लेने का दावा करते हुए सरकारी खर्च की प्राथमिकताओं पर भी सवाल उठाए। उन्होंने नए विमान और हेलीकॉप्टर की खरीद का जिक्र करते हुए सरकार से खर्च का हिसाब सार्वजनिक करने की मांग की।
कांग्रेस ने CAG रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि 2023-24 तक मध्यप्रदेश की लोक ऋण और अन्य देनदारियां ₹3.97 लाख करोड़ तक पहुंच गई थीं। पटवारी ने अमित शाह से प्रदेश के कर्ज, लंबित उपयोगिता प्रमाण-पत्र और सरकारी खर्च को लेकर जवाब मांगने की बात कही। साथ ही सरकार से श्वेत-पत्र जारी करने की मांग की।
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